पुरंदर विमानतळ भूसंपादनावर एखतपूर-मुंजवडी ग्रामस्थांचा निर्धार : आमच्या अटी मान्य झाल्याशिवाय जमीन नाहीच!

                              पुरंदर रिपोर्टर LIVE 

सासवड (पुणे):

            पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनासंदर्भात महसूलमंत्र्यांनी बाधित गावातील शेतकऱ्यांशी चर्चा करून या शेतकऱ्यांना पर्याय देण्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी सुचविले होते. त्या अनुषंगाने एखतपूर आणि मुंजवडी या गावांची ग्रामसभा झाली. या सभेत प्रति एकर १० कोटी रुपये देण्यात यावेत. तसेच या विमानतळाच्या परिसरातच ३५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात ययाव, त्याचा एफएसआय ५ असावा. बेघर व भूमिहीन कुटुंबांना निवासी भूखंड 3 पटीने मिळावा. याबरोबरच मोबदला चालू किंमतीच्या अडीच पटीने देण्यात यावा व व्यावसायिक भूखंडाच्या बदलत्या भूखंड व मोबदला चालू किमतीच्या अडीच पटीने देण्यात यावा. या मागण्या शासनासमोर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

   दरम्यान, एखतपूरमधील 216.280 हेक्टर क्षेत्र व मुंजवडी येथील 129.323 हेक्टर क्षेत्र संपादित होणार आहे. विमानतळामुळे बाधित 7 गावांपैकी एखतपूर मुंजवडी ग्रामस्थांनी ग्रामसभा घेतली. यामध्ये पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यासाठी काही अटी टाकण्यात आल्या आहेत.

यावेळी ग्रामसभेला एखतपूर गावच्या सरपंच शीतल टिळेकर, उपसरपंच तुषार झुरंगे, माजी सरपंच कृष्णासेठ झुरंगे, ग्रामपंचायत सदस्य विद्या झुरंगे, सोनल झुरंगे, माणिक निंबाळकर, पोलीस पाटील बंडू धिवार, मुंजवडी गावच्या पोलीस पाटील कविता झुरंगे, स्वप्निल टिळेकर, मुरलीधर झुरंगे, उदाचीवाडी गावचे संतोष हगवणे, ग्रामसेवक अजित जगताप, शांताराम मोरे, नारायण भामे, किसन टिळेकर, महादेव टिळेकर, लक्ष्मण झुरंगे, सुहास भामे, विशाल धिवार, संकेत मोरे, राजेंद्र निंबाळकर यांच्यासह गावातील ग्रामस्थ व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ग्रामस्थांनी मांडलेल्या अटी...

1) प्रति एकर दहा कोटी रुपये रोख परतावा व बाधित क्षेत्राच्या 35% विमानतळ हद्दीमध्ये भूखंड देण्यात यावा. या भूखंडचा 5 एफएसआय असावा.

2) या प्रकल्पात येणाऱ्या सर्व शासकीय व निमशासकीय किंवा खासगी आस्थापनावरती कुशल व अकुशल स्वरुपाच्या नोकऱ्या व रोजगाराच्या संधी बाधित शेतकरी भूमिपुत्रांना व त्यांच्या वारसांना देण्यात याव्यात.

3) बेघर व भूमिहीन कुटुंबांना निवासी भूखंड तीन पटीत मिळावा तसेच मोबदला चालू किमतीच्या अडीच पटीने देण्यात यावा. तसेच व्यावसायिक भूखंडाच्या बदलत्या भूखंड व मोबदला चालू किमतीच्या अडीच पटीने देण्यात यावा.

4) शासकीय नोकरीत व शिक्षणात गुणवत्तेवर आधारित आरक्षण व प्रकल्प ग्रस्त असल्याचे दाखले बाधित भूमिपुत्रांना देण्यात यावेत.

5) प्रकल्प बाधित क्षेत्राचा मोबदला देता सरसकट किंमत ठरविण्यात यावी, त्यामध्ये जिरायती / बागायती या बाबी विचारात घेऊ नयेत.

5) प्रकल्प बाधित क्षेत्राचा मोबदला देताना सरसकट किंमत ठरविण्यात यावी, त्यामध्ये जिरायती / बागायती या बाबी विचारात घेऊ नयेत.

6) जमीन भूसंपादन प्रक्रिया एमआयडीसीकडे देऊ नये तर इतर शासकीय संस्थेकडे देण्यात यावी.

हेही पहा 👇👇👇

माळेगाव कारखाना | रंजन तावरे सभा | अजित दादा ना दिल खुल आव्हान 👇👇